निगमले सुटुक्क बाँड्यो बोनस

काठमाडौ, आश्विन ८ - सरकार र अख्तियारले समेत रोक लगाएको बोनसलाई अन्ततः आयल निगमले सुटुक्क बाँडेको छ ।
सञ्चालक समितिको पनि सहमति नहुँदा नहुँदै २५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको निगमले २०६५ सालमा भएको नाफाबापतको बोनस गत जेठमा वितरण गरेको हो । सञ्चित नोक्सानीमा रहे पनि २०६४/६५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल मूल्यमा आएको गिरावटका कारण निगमले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बोनस ऐनअनुसार नाफा गरेको वर्ष बोनस दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार निगमले यस शीर्षकमा रकम छुट्याएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसपछि आपूर्ति सचिव र अख्तियारले सञ्चित नोक्सान पूरा नहुन्जेलसम्म बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।
निगमले भने कानुनअनुसार २०६५ सालको बोनस 'मिलान' गरेको जनाएको छ । बोनस रकम खुल्न सकेको छैन । निगमले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो । बोनस ऐनअनुसार ८ प्रतिशत रकम बोनस छुट्याउनुपर्ने प्रवाधानअनुरूप करिब १९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
तर नियमावलीले 'सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको बोनस प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा सरकारले समय समयमा गर्ने निर्णय गरेबमोजिम हुने' व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले निगमका कर्मचारीको बोनसका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको थियो/थिएन भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन । निगमका केही कर्मचारीले आफ्नो खातामा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम जम्मा भएको बताएका छन् । तर उक्त रकम बोनस हो/होइन भन्ने जानकारी नभएको ती कर्मचारीले बताए ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले २०६५ सालको बोनस कानुनअनुसार मिलान गरेको बताए । उनले बोनस रकम यत्ति नै भएको भन्ने 'सम्झना नभएको' प्रतिक्रिया दिए । निगम घाटा भएको अवस्थामा किन बोनस मिलान गर्नुभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यहाँका कर्मचारीले गर्दा होइन, सरकारका कारण निगम घाटामा गएको हो । अरूले नै गरेको गल्तीको सजाय निगमका कर्मचारीले सधैं भोग्ने त ?' राजनीतिक दबाबका कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नदिँदा तथा त्यसका कारण सस्तोमा बेच्नुपर्दा हुने नोक्सानी धान्ने रकम पनि उपलब्ध नगराउँदा निगम घाटामा गएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ मा नाफा गरे पनि निगम सञ्चित घाटामा रहेको भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन यथावत् छ । अग्रवालले 'कानुनबमोजिम बोनसका लागि छुट्याएको रकम अन्त खर्च गर्न नमिल्ने' बताए । 'जहिले भए पनि दिनैपर्ने रकम हो,' उनले भने । बोनस वितरण निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको होइन । 'केही महिनाअघि आयल निगमबाट प्रस्ताव आएको थियो,' निगम सञ्चालक समितिका सदस्य दीपक सुवेदीले भने, 'घाटा रहेसम्म बोनस खानु हुन्न भनेर फर्काएका थियौं ।'
निगमका एक उच्च अधिकारीले कर्मचारी संगठनहरूको चर्को दबाब झेल्न नसकेर अग्रवाल बोनस बाँड्न बाध्य भएको बताए । 'निमित्त कार्यकारी निर्देशकलाई विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीले २०६५ सालको बोनस नदिए कार्यालय प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको धम्की दिए,' ती अधिकारीले भने, 'उहाँ एक्लिने अवस्था आएपछि बोनस दिने निर्णय गर्न बाध्य बन्नुभयो ।'
बोनस ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधिमा बोनस वितरण गर्न नसके श्रम कार्यालयले बढीमा ३ महिना अवधि थप्न सक्ने वा अर्को आर्थिक वर्ष एक पटक दुई वर्षको बोनस लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णय भएको ५ वर्षपछि बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था छैन ।