मलेसियाबाट ६५ हजार नेपाली फर्काइँदै

मलेसीया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आइतबारदेखि पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट करिब ७ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसीयामा ६५ हजारभन्दा बढी प्रभावित हुने आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ।
गतवर्ष आममाफी दिँदा पनि स्वदेश नफर्कनेहरूलाई लक्ष्य गरेर मलेसियाले यस्तो घोषणा गरेको हो।

मलेसियामा विभिन्न देशका करि २० लाख भन्दा बढी कामदार अवैध रूपमा बसिरहेको अनुमान छ।

'यसलाई हामी देशकै ठूलो अपरेसनका रूपमा अघि बढाउँदैछौं,ु राजधानी क्वालालम्पुरबाट प्रकाशित हुने दैनिक अखबार द स्टारले बुधबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक डटुक अलिस अहमदलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

क्वालालम्पुर लगायत पेनाङ, जोहरबरु, सेलानगर क्षेत्रमा बस्ने अवैधानिक कामदारलाई पक्राउ गरी तत्काल स्वदेश फर्काउने उनले बताएका छन्। नेपाली कामदार बढी बस्ने पेनाङ र जोहरबरु नै हुन्। दुवै औद्योगिक सहर भएकाले अवैध रूपमा बसिरहेकाहरू त्यहाँ प्रशस्तै छन्।

'मलेसिया सरकारको यो अपरेसनले अवैध रूपले बसिरहेका ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली तुरुन्तै घर फर्कनुपर्ने अवस्था आएको छ,'नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका संयोजक हरि भट्टराईले भने, 'उनीहरू आइतबारसम्म विशेष पास बनाएर स्वदेश फर्कन सक्छन्, यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौं।'

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकी सचिव सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसार एउटा कम्पनी छाडेर अर्कोमा जाने, त्यहीँ बिहे गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने लगायत कारणले थुप्रै नेपाली अवैधानिक भएका छन्। ती सबै कामदार पक्राउ परेर नेपाल पठाइए क्षतिपूर्तिको समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताइन्। सरकारले जुनसुकै तरिकाबाट कामदार फर्कनुपरे पनि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति भर्नैपर्ने नियम बनाएको छ।

'एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर अर्कोमा गएकाहरू पनि अवैध भएका छन्,' उनले भनिन्, 'अब उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ।'

मलेसिया सरकारको यो घोषणापछि वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार त्यहाँका कार्यवाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईलाई भेटेको थियो।

नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने चाहनेहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'हामी छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न सक्दैनौं, त्यस्तो गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन,' कार्यवाहक राजदूतलाई उद्धृत गर्दै समितिका भट्टराईले भने, 'आइतबारसम्म ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सजिलो बनाइदिन्छौं।'